उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया गया है. वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद आज शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए. प्रदेश के उपनल कर्मचारी पिछले काफी समय से हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों पर अमल की मांग कर रहे थे. लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी बीते दिनों आठ दिन कार्यबहिष्कार पर रहे. कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे. सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाए. किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए. उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए. इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था.
