देहरादून में धामी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं. आइए आपको बताते हैं, कि कैबिनेट में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं.
धामी कैबिनेट में लिए गए फैसले-
- जब तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती तब तक आवास विभाग के तहत चल रही नजूल नीति 2021 को ही लागू किया जाएगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई. वर्तमान में चल रही सहायक अध्यापक की भर्ती के बाद जो पद बचेंगे उन्हें संविदा से भरा जाएगा.
- आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे.
- ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है.
- हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार काम चल रहा है. इसलिए इसके आस-पास एरिया फ्रीज जोन रहेगा. यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा.
- संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है.
- खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ा दी गई है.
- गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक का लोन लेने को मंजूरी मिल गई है.
- शहरी विकास विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी मिल गई है. भारत सरकार से इसके लिए मांग की जाएगी.
- हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईएडीबी करेगी.
- विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया.
- हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को नियोजित तरीके से विकसित करने को फ्री जोन घोषित, मास्टर प्लान बनने तक लागू रहेगा फ्री जोन.
- प्रदेश के सात कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय.
- विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.
- केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य के तहत लगाए जा रहे ॐ चिह्न का परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद कंपनी इसे दोबारा लगाएगी.
- वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है.
