देहरादून में होने वाली उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की मीटिंग पर आज हर किसी की नजर थी.इस मीटिंग में कई बातों पर चर्चा होनी थी और कई मुद्दों पर मुहर लगनी थी.अब उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है.इस दौरान देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी.वहीं, पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है.
- सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी.
- स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई. इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं.इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी.
- मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़.
- योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
- स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
- यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
- डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा.
- पम्प स्टोरेज पॉलिसी मंजूर
- नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी.इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा.ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा.निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा.अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी.
- पर्यटन:
- औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा.
- बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है.जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया.
- बिजली:
- ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं. विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा. ताकि बिजली सस्ती हो सके.
