धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट का पिटारा खोल दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा के सदन में 65 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया. वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट पर नाराजगी जताते हुए बजट को एकदम ख़राब बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. बता दें की इस बार धामी सरकार ने प्रदेशभर से बजट को लेकर प्रदेश की जनता से भी अपने सुझाव देने की अपील की थी. धामी सरकार का मानना है कि बजट प्रदेश के लिए है, तो उसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है, जितना कैबिनेट की भागीदारी है.
बजट की खास बातें
- सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस.
- कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य.
- बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य.
- पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा.
- केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे.
- 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास.
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य.
स्वच्छ पेयजल पर फोकस
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति.
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान.
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा.
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति.
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति.
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना.
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है.
बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है.
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि.
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़.
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़.
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़.
