अब प्रदेश के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार ये सुविधा देने जा रही है. वहीं, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड में सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. यह भी तय किया गया है कि किसी भी स्कूल, अस्पताल आदि के लिए अब जमीन की तलाश को हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में साइट सेलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी.
उत्तराखंड सरकार का एक साल पूरा होने पर CM धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की थी. अब इस योजना के तहत एएनएम, जीएनएम पास युवाओं को जर्मनी, जापान आदि देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटैलिटी के लिए रोजगार दिलाया जाएगा. इसके लिए 11 संस्थाओं से प्रस्ताव मिल चुके हैं. चुने हुए युवाओं को विदेशी भाषा सीखने के कुल खर्च में से 20 प्रतिशत सरकार वहन करेगी. इसके अलावा अगर प्रशिक्षण, वीजा व हवाई टिकट के खर्च के लिए लोन लेगा तो एक लाख तक की रकम के लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत खर्च भी सरकार वहन करेगी.
