कोरोनाकाल में मुफ्त राशन के जरिए लाखों परिवारों को सहारा देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना का अब उत्तराखंड में क्या होगा? यह योजना इस महीने बंद होने जाने जा रही है. एक अप्रैल से लोगों सरकारी राशन की दुकान से केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से तय प्रति यूनिट पांच किलो रियायती मूल्य का गेहूं चावल ही मिलेगा.
विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में इस योजना को भी अहम कारक माना गया है. संयोग से चुनाव समाप्त होने साथ ही इस योजना की अवधि भी समाप्त हो रही है. खाद्य विभाग ने योजना के आगे न चलने के संकेत दिए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार से अब तक अन्न योजना के लिए कोई नया अपडेट नहीं आया है.
केंद्र से भी योजना को 31 मार्च के बाद स्थगित रखने के संकेत ही मिल रहे हैं. कोरोना की वजह लॉकडाउन लगने पर वर्ष 2020 में अप्रैल से नवंबर तक इस योजना के तहत लोगों को पांच किलो अनाज मुफ्त दिया गया था. दूसरी लहर में वर्ष 2021 में मई से फिर यह योजना शुरू कर दी गई. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक इसे जारी रखने का निर्णय किया था.
