जनभावनाओं का सम्मान करते और भूमि संशाधन का बेहतर प्रयोग किए जाने हेतु आज विधान सभा के पटल पर सख्त भू-कानून प्रस्तुत कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।
