उत्तराखंड सरकार भी अब मदरसों पर शिकंजा कसने जा रही है. आपको बता दें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमे उन्होंने प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. आपको बता दें की वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर 425 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं. इनमें से 192 मदरसों को बिना मान्यता केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है. पहले चरण में सहायता लेने वाले इन मदरसों ने यदि शिक्षा विभाग से मान्यता न ली तो इनको मिलने वाली सहायता के साथ ही इन्हें बंद किया जाएगा.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन यह मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, नहीं तो इन्हे बंद करना होगा. कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं. इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए कहा जाएगा.
