राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा राज्य सरकार से मांग की है, कि आठवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा 28 राज्यों के मुख्य सचिवों को दिनांक 27 जनवरी 2025 को पत्र भेजकर दिनांक 15 फरवरी 2025 तक आठवे वेतन आयोग हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए थे,जिसके क्रम में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वहाँ पर प्रमुख कर्मचारी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, किन्तु उत्तराखण्ड में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है।
अतः उक्त के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने मांग की है, कि राज्य सरकार द्वारा भी उत्तराखण्ड में प्रदेश के प्रमुख कर्मचारी संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु आधिकारिक पत्र जारी किया जाए एवं तत्पश्चात प्राप्त सुझावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाए । ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग में वेतन विसंगतियों हेतु गठित वेतन समिति की रिपोर्ट को भी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिस कारण से कई विभागों के कार्मिकों की वेतन विसंगतियां अब तक सुधर नहीं पाई है ।
आठवे वेतन आयोग के सम्बन्ध में कल परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि इस संबंध मे अपने स्तरसे सम्बन्धित को निर्देशित करें। ।
