उत्तराखंड में जहां-तहां कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए अब सरकार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी. साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींच कर भेजेंगे, उन्हें चालान की रकम का 50 प्रतिशत इनाम के रूप में दिया जाएगा. मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु शहरी विकास को इसे योजना में शामिल करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभाग से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में कूड़ा उठान की प्रभावी योजना के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली का एक आदर्श कार्य योजना भी तलब की. उन्होंने ताकीद किया कि अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री बनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में ठोस कूड़ा प्रबंधन के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा के 100 प्रतिशत निपटारे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन एवं डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य होना चाहिए. उन्होंने प्रदेश में विश्वस्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक आदर्श योजना बनाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिए स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए. कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद ख़ाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए. बैठक में अपर सचिव नितिन भदौरिया एवं सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुशांत पटनाईक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
