उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की कि इस बजट में राजस्व मद के लिए 59,954.65 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद के लिए 41,220.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में इस बात का जोर रहा कि इसमें कोई राजस्व घाटा नहीं है, बल्कि 2,585.89 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट रखा गया है। सरकार ने इस बजट को समावेशी और सतत विकास का प्रतीक बताया, जिसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन और आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दी गई है।
किसको क्या मिला –
उद्योग
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 50 करोड़ रुपये, मेगा इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल नीति के लिए 35 करोड़ रुपये तथा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 500 करोड़ रुपये, जमरानी बांध परियोजना के लिए 625 करोड़ रुपये, सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये, और लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 1,843.44 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर
उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, पुलों और परिवहन सुविधाओं के लिए लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) को 1,268.70 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिए 1,065 करोड़ रुपये, तथा बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में, टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये, मानसखंड माला मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये, तथा वाईब्रेंट विलेज योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
धार्मिक आयोजन
धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कांवड़ मेले के आयोजन के लिए 7 करोड़ रुपये, अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपये, और ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय के लिए 2.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,811.66 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़ रुपये, और शहरी आवास योजना के लिए 54.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए 60 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
क्या बोले सीएम धामी..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस बजट को “समावेशी विकास” और “सशक्त उत्तराखंड” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में दोगुना करना है, जिसके लिए पर्यटन, विशेष रूप से आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, ग्राम पंचायतों और ग्रामीण विकास योजनाओं को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
