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उत्तराखंड में CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, पढ़ें धामी मंत्रिमंडल के ये अहम फैसले

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई.

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई. इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया. बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा. तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया. ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैण में होगा. वहीं आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है. 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया.

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:

  • गृह विभाग के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन.
  • यूसीसी का ड्राफ्ट के प्रकाशन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को दिया गया समय.
  • राज्य सरकार के सेवारत और आश्रितों के इलाज में होने वाला खर्च रीइंबर्समेंट किया जाएगा. जिन लोगों ने अपने आप को गोल्डन कार्ड से बाहर कर लिया हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी.
  • देश के टॉप कॉलेज में जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति धनराशि दी जाएगी.
  • पंतनगर हवाई पट्टी की लंबाई की अनुमति पहले ही दी गई है. ऐसे में एनएच की 7 किलोमीटर जमीन पर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है. ऐसे में सरकार एनएच को इसके बदले जमीन देगा.
  • उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का किया गया सृजन.
  • सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड) के संगठनात्मक ढांचे में किया गया संशोधन.
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक्स-रे टेक्नीशियन के ढांचे में संशोधन किया गया.
  • आईटीआई के प्रशिक्षकों को यूनिफॉर्म दिया जाएगा.
  • योगदा सोसायटी को तीन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि को तीन साल के लिए लीज पर दिया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा जाएगा.
  • उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है. इसके उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हेली सेवाओं का विस्तार हो सकेगा. ये प्रस्ताव 2029 तक रहेगा. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी. इससे 12 महीने पर हेली कनेक्टिविटी रख सकेंगे.
  • आयुष विभाग के तहत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया गया.
  • देहरादून में विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाएगा. तिथियों को तय करने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत.
  • आबकारी नीति 2024-25 को मिली मंजूरी. 4400 करोड़ रुपए के राजस्व का रखा गया लक्ष्य.
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