उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी ने कहा-अब बस दो माह का इंतजार
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तारीख नजदीक आती दिख रही है. राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा है, कि उत्तराखंड में दो महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी.
सीएम धामी ने दोबारा सीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भी सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की थी. उन्होंने प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा की थी. समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है. जिसके बाद उत्तराखंड में इस पर खूब बहस हुई. खुद की सीट से चुनाव हारने के बाद भी धामी ने कहा था वो चाहे मुख्यमंत्री बनें या नहीं, फिर भी भाजपा सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी.
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमर कस ली है. सीएम धामी का कहना है कि देरी बस गठित समिति के काम पूरा करने की है. जैसे ही समिति का कार्य पूरा होगा, उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने की दिशा में तेजी से काम करेगी. सीएम धामी ने मीडिया के सामने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित की गई कमेटी अगले दो महीने अपनी रिपोर्ट दे देगी. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देने के लिए समिति को छह माह का समय दिया गया था. ऐसे में अब उम्मीद है कि समिति अगले दो महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी. ये कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है. उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
